Telangana’s Legislative Assembly passed a resolution for a comprehensive household caste survey to drive evidence-based policy interventions.
The survey aims to collect granular welfare data, including education, income, and political representation, through door-to-door visits.
Special focus on OBCs, SCs, and STs for targeted affirmative action by the state government.
The survey addresses long-overdue data gaps since India’s last countrywide socio-economic survey in 2011-12 and the absence of caste breakdown since the 1931 census.
Telangana becomes the third state, following Bihar and Andhra Pradesh, to conduct such a survey, aiming to bridge development gaps and improve policy formulation and implementation.
CA-Key Takeaways
Hindi Translation
तेलंगाना की विधानसभा ने एक व्यापक परिवार जाति सर्वेक्षण के लिए एक संकल्प पारित किया ताकि प्रमाण-आधारित नीति हस्तक्षेप किया जा सके।
यह सर्वेक्षण दरवाजे-दरवाजे यात्रा के माध्यम से शिक्षा, आय, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित सूचना संग्रहित करने का उद्देश्य रखता है।
राज्य सरकार द्वारा निश्चित आर्थिक क्रियान्वयन के लिए OBCs, SCs, और STs पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
यह सर्वेक्षण भारत के 2011-12 के अंतिम राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और 1931 की जनगणना के बाद की जाति विश्लेषण की अभाव को दूर करने के लिए लंबे समय से लंबित डेटा की कमी को पता करेगा।
तेलंगाना विकास के अंतर को कम करने और नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए इस तरह के एक सर्वेक्षण का आयोजन करने वाला तीसरा राज्य बन जाता है, जिसे बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद किया गया है।
